ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ `ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜਪੁਰਾ `ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐਂਡ ਨੌਲਜ਼ ਪਾਰਕ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ `ਚ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 27 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਟਿਗ `ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਰਾਜਪੁਰਾ `ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ PSIEC ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ `ਚ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਹ 1000 ਏਕੜ ਦਾ ਰਕਬਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੇਹਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ 467 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਸੇਹਰੀ ਦੀ 159 ਏਕੜ, ਪਿੰਡ ਆਕੜੀ ਦੀ 168 ਏਕੜ, ਪਬਰਾ ਦੀ 159 ਏਕੜ ਤੇ ਤੱਖ਼ਤੂਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ 47 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ<b>-b>ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ। ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ `ਚ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਧਗਣਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ `ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾਂ ਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ੀਮਨ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਟੇ `ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਸ਼ਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ `ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੇਗੀ।..